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डिजिटल इंडिया के मायने

Posted On: 29 Oct, 2015 Others,social issues में

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मानव सभ्यताओं के लाखों वर्षों से चले आ रहे क्रम में आज हम एक ऐसे मुहाने पर आ कर खड़े हो गए है जहाँ से भौतिकी दुनिया के विकास से इतर हम एक ऐसी आभासी दुनिया में पाँव जमाने जा रहे हैं जो आने वाले समय के लिहाज़ से एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
डिजिटल इंडिया कैम्पेन भारत सरकार का एक बहुत ही मात्वकांक्षी और सराहनीय पहल है। इस योजना के तहत देश के विकास का जो मॉडल तैयार किया गया है वह आने वाले समय की प्रासंगिकता के मद्देनज़र बहुत ही अहम कदम है। इस योजना के लिहाज से प्रधानमंत्री जी का अमरिका का यह दूसरा दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। सिलिकॉन वैली में विश्व की शिर्ष सुचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के सी.ई.ओ. से प्रधानमंत्री जी की मुलाक़ात सफल रही। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के 5,00,000 गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करने में सहयोग पर हामी भरी तो वही गूगल ने देश के 500 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई से लैस करने की जिम्मेदारी ली।
देश को डिजिटल ढाँचे के तहत जोड़कर एक नए प्रारूप को विकसित करने की दिशा में डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई। बदलते समय के साथ यह होना भी चाहिए। इस पुरे योजना की परिधि केवल सोशल साईट के प्रयोग और इससे हो रहे फायदे और नुकसान के बहस तक ही नहीं सीमित है, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा है। इस योजना के तहत पंचायतों को मंत्रालय से जोड़ने का काम, शासन के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, देश के सभी गाँवों तक इंटरनेट की उपलब्धता करना और साथ में देश के लिए रोजगार की बेहतर संभावनाओं का द्वार खोलने जैसे बहुत से महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। ई- टिकटिंग, ई- गवर्नेंस और प्लास्टिक मनी को व्यापकता प्रदान करने जैसी सभी व्यवस्थाएं डिजिटल इंडिया के अतर्गत है। इस मिशन के तहत देश भर में लगभग 7.5 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लगाने  सहित देश को डिजिटल दुनिया में मजबूत करने के लिए कई बातों  का जिक्र हैं।
एक तरफ जहाँ इस पुरे कैम्पेन की हर तरफ वाह-वाही हो रही है, वही एक बहुत बड़ा समूह इसके विरोध में अपने सुर तेज़ किए हुए है। विरोधी खेमा अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए शिक्षा और व्यक्ति की मूलभूत चीज़ों की दुहाई दे रहा है। उनका कहना है की ऐसा देश जहाँ की मात्र 74 फीसदी जनता साक्षर है और उनमे से भी बहुत काम लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान है, ऐसे में डिजिटल इंडिया का कोई मतलब नहीं। लोगों की ये दलील जायज है और इस पर केंद्र को गंभीर हो कर के विचार कर के जल्दी से जल्दी हल निकलना चाहिए, पर मेरा मानना है ये एक नकरात्मक सोच है। जो लोग इस योजना का विरोध शिक्षा की दलील दे कर के कर रहे हैं, उनको तब ये भी सोचना चाहिए कि शिक्षा से पहले भोजन है। आज भी एक बहुत बड़ी आबादी तक दो वक़्त की रोटी नहीं पहुँच पाती तो क्या इस पर यह तर्क देना ठीक होगा कि देश के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया जाए ?  विकास का एक समानांतर रास्ता भी होता है, जिसमे नागरीकों की मूलभूत समस्याओं के हल के साथ साथ समय की प्रासंगिकता को समझते हुए भी विकास के रथ को बढ़ाया जाता है। मूलभूत समस्याओं पर निश्चित तौर पर विचार कर रास्ता निकलना चाहिए, पर इसका ये अर्थ नहीं कि वक़्त की मांग को नकार दिया जाए।
हालांकि इस परियोजना को की सफलता की राह में बहुत से रोड़े हैं। इस परियोजना को व्यापक रूप देने से पहले डिजिटल दुनिया की चुनौतियों पर काम करना जरुरी है। आज डिजिटल दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है सुरक्षा! सुरक्षा हमारी सूचनाओं की। जिसे हम प्रायः सुरक्षित महसूस करते हैं इस आभासी दुनिया में। देश में ज्यादातर लोग अपने ई-मेल के लिए जीमेल, याहू, हॉटमेल जैसी विदेशी कंपनियों की सेवाओं को चुनते हैं। इन सभी कंपनियों का सर्वर विदेशों में है, जहाँ ई-मेल के माध्यम से किसी तरह की सूचना को पाना बहुत आसान हो जाता है। पिछले साल ही हमारे देश ने अमेरिका पर जासूसी का आरोप लगाया था। अमेरिका नें देश की सुरक्षा संबंधित अतिगोपनीय सूचनाओं को हासिल कर लिया था। हमारे देश में डिजिटल दुनिया में सूचनाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मार्च 2014 में आधार कार्ड को गैर-जरूरी घोषित किया तो इसका प्रमुख कारण था कि जिन बायोमेट्रिक  और व्यक्तिगत सूचनाओं को मांगा जा रहा था उसकी सुरक्षा के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वर्तमान में यदि कोई हमारी व्यक्तिगत और गोपनीय सूचनाओं को कोई ई.लॉकर से चुरा ले तो हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके मार्फ़त अपराधी को सजा दिलाई जा सके। आज जब कई देश डिजिटल दुनिया में सख्ती से पाँव जमा चुके हैं तो उसका कारण है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए बहुत से बंदोबस्त किए हुए हैं।  अमेरिका में हुए बेंगाज़ी हमले से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को अपने सरकारी ई-मेल पर ना मंगा कर अपने व्यक्तिगत ई-मेल पर मंगाने पर हिलेरी क्लिंटन को घोटालेबाज कहते हुए उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। यह वाकया दूसरे देशों की सुरक्षा और गोपनीयता संबंधित संवेदनशीलता को भी दिखा रही है, जबकि हमारे यहाँ केवल दिल्ली में लगभग 50 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं और सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने सभी सरकारी सूचनाओं का अदान प्रदान सरकारी ई-मेल सेवा “.nic in” से ही करें, पर सरकार इन 50 लाख लोगों में से केवल 5 लाख लोगों को ये सुविधा मुहैया करा पाई है। जिसके कारण अगर नियमों पर गौर करें तो ये बचे सभी 45 लाख कर्मचारी सजा के पात्र बन जाते हैं।
यह कुछ प्रमुख बातें हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार कर समस्याओं का हल निकलना चाहिए जिससे इस योजना को सफलता पूर्वक देश में लागू किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ हो।
सुचना प्रोद्योगीकी के क्षेत्र की क्रांति का नतीजा है कि, देश में आज 97.8 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, 14 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता आज स्मार्टफोन के हैं। कुल मिला कर के देश में 24.3 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। जिस तेज़ी से देश सुचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब विश्व के सामने विकास के रथ पर बैठे, भ्रष्टाचार मुक्त और खुशहाल भारत का उदय होगा।



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